NEET UG 2026: शुल्क फिर्ताको अन्तिम मिति जुन २२ सम्म थपियो

राष्ट्रिय परीक्षा एजेन्सी (NTA) ले NEET UG 2026 शुल्क फिर्ताका लागि बैंक खाता विवरण बुझाउने अन्तिम मिति थप गरेको छ।

अहिलेसम्म बैंक विवरण पेश नगरेका उम्मेदवारहरूले अब जुन २२, २०२६ राति ११:५० बजेसम्म NEET UG 2026 रजिस्ट्रेशन पोर्टलमा लगइन गरेर आफ्नो विवरण बुझाउन सक्नेछन्।

यसअघि अन्तिम मिति मे २७, २०२६ थियो। तर NTA ले अब विद्यार्थीहरूलाई करिब एक महिनाको अतिरिक्त समय दिएको छ।

NTA का अनुसार हालसम्म करिब १३ लाख उम्मेदवारहरूले रिफन्डका लागि आफ्नो बैंक विवरण अपडेट गरिसकेका छन्।

बैंक विवरण कसरी बुझाउने?
उम्मेदवारहरूले आफ्नो application credentials प्रयोग गरेर लगइन गर्नुपर्छ, refund link मा जानुपर्छ र आफ्नो बैंक विवरण भर्नुपर्छ।

उम्मेदवारहरूले account holder को नाम, बैंक खाता नम्बर, IFSC code लगायत अन्य आवश्यक जानकारी सही रूपमा भर्नुपर्नेछ। साथै बैंक विवरणको accuracy सुनिश्चित गर्न cancelled cheque upload गर्ने विकल्प पनि उपलब्ध छ।

NTA ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि एकपटक बैंक विवरण submit गरेपछि त्यसलाई final मानिनेछ। त्यसपछि कुनै correction वा modification गर्न अनुमति दिइने छैन।

रिफन्ड किन दिइँदैछ?
NEET UG 2026 परीक्षा मे ३ मा सञ्चालन गरिएको थियो। तर प्रश्नपत्र लिक तथा अन्य अनियमितताका आरोपपछि परीक्षा रद्द गरिएको थियो। यसका कारण भारत तथा विदेशका परीक्षा केन्द्रहरूमा सहभागी २२ लाखभन्दा बढी उम्मेदवार प्रभावित भएका थिए।

अब NEET UG 2026 को पुनः परीक्षा जुन २१, २०२६ मा सञ्चालन गरिनेछ।

विद्यार्थीहरूका लागि सुझाव
विद्यार्थीहरूले अन्तिम मितिसम्म नपर्खनुहोस्। बैंक विवरण भर्नुअघि सबै जानकारी ध्यानपूर्वक जाँच गर्नुहोस्।

गलत बैंक विवरणका कारण रिफन्ड प्राप्त गर्न ढिलाइ हुन सक्छ, त्यसैले submit गर्नु अघि सबै विवरण दुईपटक अवश्य check गर्नुहोस्।

NEET-UG पेपर लीक प्रकरण: संसदीय समितिले NTA प्रमुखलाई बोलायो

NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद अब संसदीय समितिसम्म पुगेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा एजेन्सी अर्थात् NTA को कार्यप्रणाली, परीक्षा सुधार र पेपर लीक प्रकरणको अनुसन्धानबारे छलफल गर्न संसदीय स्थायी समितिले NTA अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी र शिक्षा मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई बोलाएको छ।

यो बैठक २१ मे मा प्रस्तावित छ, जहाँ NEET-UG 2026 पेपर लीक प्रकरण, NTA सुधार र के. राधाकृष्णन समिति का सिफारिसहरूको कार्यान्वयनबारे छलफल हुनेछ।

कुन अधिकारीहरूलाई बोलाइएको छ?

संसदीय स्थायी समितिले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत उच्च शिक्षा विभागका सचिव विनीत जोशी र NTA अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी लाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

यो समितिको अध्यक्षता कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ले गरिरहेका छन्।

बैठकको मुख्य एजेन्डा

समितिले मुख्य रूपमा यी विषयहरूमा छलफल गर्नेछ:

NEET-UG 2026 पेपर लीक प्रकरणको वर्तमान अवस्था

NTA सुधारको प्रगति

के. राधाकृष्णन समितिका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन

परीक्षा प्रणालीको पारदर्शिता र सुरक्षा

भविष्यमा यस्ता घटना रोक्ने रणनीति

यो बैठक किन महत्त्वपूर्ण छ?

NEET-UG 2026 परीक्षा ३ मे मा सञ्चालन गरिएको थियो, तर पेपर लीक र अनियमितताको आरोपपछि परीक्षा रद्द गरिएको थियो। करिब २३ लाख उम्मेदवारहरूले यस परीक्षाका लागि दर्ता गरेका थिए।

NTA का अनुसार, परीक्षापछि ७ मे साँझ कथित गडबडीबारे जानकारी प्राप्त भएको थियो। त्यसपछि विषय गम्भीर बनेको र अन्ततः परीक्षा रद्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

अब NEET-UG 2026 को पुनः परीक्षा २१ जुन मा सञ्चालन गरिनेछ।

2027 देखि NEET अनलाइन मोडमा

शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान ले हालै घोषणा गरेका छन् कि NEET-UG लाई आगामी वर्ष अर्थात् 2027 देखि कम्प्युटर आधारित परीक्षा मोड मा लगिनेछ। यसको उद्देश्य पेपर लीकजस्ता घटनाहरू रोक्नु र परीक्षा प्रणालीलाई अझ सुरक्षित तथा पारदर्शी बनाउनु हो।

NTA सुधारमाथि ठूलो प्रश्न

पेपर लीक विवादपछि NTA को आन्तरिक व्यवस्था, कर्मचारी अभाव, आउटसोर्सिङमा निर्भरता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।

के. राधाकृष्णन समितिले पहिले नै NTA लाई मजबुत बनाउने, स्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्ने, निगरानी सुधार गर्ने र परीक्षा सुरक्षा प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्ने सिफारिस गरेको थियो। अब संसदीय समिति यी सुधारहरूमा कति प्रगति भयो भन्ने हेर्न चाहन्छ।

AI र शिक्षाबारे पनि छलफल

NEET र NTA सम्बन्धी मुद्दाबाहेक समितिले शिक्षामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् AI को प्रभाव र विद्यार्थीहरूको रोजगारी क्षमता बढाउने रणनीतिबारे पनि छलफल गर्नेछ। यसका लागि Anthropic India, Pratham, IIT Kanpur, Infosys र IIT Madras का प्रतिनिधिहरूलाई पनि बोलाइएको छ।

निष्कर्ष

NEET-UG 2026 पेपर लीक प्रकरण अब केवल परीक्षा सम्बन्धी विवाद मात्र रहेन। यो देशको परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता, विद्यार्थीहरूको विश्वास र संस्थागत जवाफदेहितासँग जोडिएको ठूलो विषय बनेको छ।

संसदीय समितिले NTA प्रमुख र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाउनु परीक्षा सुधारबारे गम्भीर छलफल आवश्यक भएको संकेत हो।

विद्यार्थी र अभिभावकहरूको सबैभन्दा ठूलो माग यही हो कि परीक्षा निष्पक्ष होस्, अनुसन्धान पारदर्शी होस्, र भविष्यमा कुनै मेहनती विद्यार्थीको सपना पेपर लीक वा प्रणालीको कमजोरीका कारण नटुटोस्।