नयाँ दिल्ली, मे १७, २०२६ — NEET-UG 2026 विवादले अझ गम्भीर मोड लिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CBI) को अनुसन्धानले मुख्य प्रश्नपत्र मात्र होइन, आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग गरिने “रिजर्भ सेट” पनि गैरकानुनी रूपमा लिक भएको खुलासा गरेको छ। यस घटनाले राष्ट्रिय परीक्षा एजेन्सी (NTA) को प्रश्नपत्र निर्माण प्रणालीमै गम्भीर कमजोरी रहेको संकेत गरेको छ, जसले भारतको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षाको विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ।
रिजर्भ प्रश्नपत्र सेट भनेको के हो?
रिजर्भ प्रश्नपत्र सेट मुख्य प्रश्नपत्रसँगै तयार गरिने छुट्टै प्रश्नहरूको समूह हो। यसलाई अत्यन्त कडा सुरक्षा व्यवस्थाअन्तर्गत सुरक्षित राखिन्छ र मुख्य प्रश्नपत्रमा समस्या वा लिक भएमा मात्र प्रयोग गरिन्छ। यस्तो सुरक्षित राखिएको सेट नै लिक हुनु परीक्षा प्रणालीको सुरक्षामा अत्यन्त गम्भीर असफलता मानिन्छ।
लिक कसरी भयो?
CBI को अनुसन्धान अनुसार लिकको सुरुवात NTA को प्रश्नपत्र निर्माण समिति भित्रबाट भएको देखिएको छ। अनुसन्धानले दुई फरक संस्करण—एउटा हस्तलिखित र अर्को डिजिटल टाइप गरिएको—आन्तरिक व्यक्तिहरू मार्फत बाहिर पुर्याइएको जनाएको छ।
News18 Hindi र Times of India का रिपोर्टअनुसार यो सामान्य त्रुटि नभई योजनाबद्ध रूपमा गरिएको गतिविधि थियो।
को-को संलग्न थिए?
CBI ले NTA प्यानलका दुई विशेषज्ञलाई पक्राउ गरेको छ:
• P. V. Kulkarni – सेवानिवृत्त रसायनशास्त्र प्राध्यापक
• Manisha Gurunath Mandhare – वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका
अनुसन्धान अनुसार उनीहरूले आफ्नो विशेष पहुँचको दुरुपयोग गर्दै आर्थिक लाभका लागि गोप्य प्रश्नपत्र बाहिर पठाएको आरोप छ। अधिकारीहरूले यसलाई “राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक विश्वासमाथिको ठूलो धोका” भनेका छन्।
यस्तो अवस्थामा के हुन्छ?
यदि मुख्य र रिजर्भ दुवै प्रश्नपत्र लिक भएमा NTA ले सम्पूर्ण परीक्षा प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रश्नपत्र तयार गर्नुपर्छ। यसमा समावेश हुन सक्छ:
• नयाँ प्रश्नपत्र निर्माण समिति गठन
• इन्क्रिप्टेड डिजिटल प्रणालीको प्रयोग
• स्वतन्त्र पर्यवेक्षकद्वारा निगरानी गरिने बहु-स्तरीय अडिट प्रणाली
• न्यायिक निगरानीमा पुनः परीक्षा सञ्चालन
जुन २१ तारिखको पुनः परीक्षा अहिले NTA को विश्वसनीयता पुनर्स्थापना गर्ने महत्त्वपूर्ण परीक्षा बन्न सक्ने देखिएको छ।
ठूलो सन्देश
यस घटनाले भारतको परीक्षा प्रणालीका सुरक्षा संयन्त्रहरू समेत कमजोर हुन सक्ने देखाएको छ। यसले पारदर्शी, सुरक्षित र आधुनिक प्रविधिमा आधारित प्रणालीको आवश्यकता स्पष्ट बनाएको छ, अन्यथा योग्यता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामाथिको विश्वास गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन सक्छ।
